दरिमा एअरपोर्ट में अभी तक रनवे ही पूरा नहीं हुआ उधर बिलासपुर से फिर एक नई फ्लाईट हुई शुरू।सरगुजा संभाग के नेताओं के वादे भी हवाई जहाज की तरह हवा हवाई साबित हो रहे हैं।
एक वर्ष पहले ही दोनों दल के कुछ नेता 2022 के शुरूआती माह में ही अंबिकापुर के पास दरिमा से हवाई सेवा शुरुआत के दावे किए थे।इसमें दोनों दल कांग्रेस व भाजपा के खुद को आदिवासियों का हितैषी व विकास की गंगा बहाने का दावा करने वाले शामिल हैं।
स्थिति ये है कि सरगुजा संभाग से दो सांसद ( राज्य सभा सांसद रामविचार नेताम अब सांसद नहीं हैं परंतु पहले थे)।तीन मंत्री,ये सब अभी भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि आखिर यहां से फ्लाईट कब शुरू होगी।
‘पहल’ ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि यहां रनवे बनाने की जिम्मेदारी पहले पीडब्ल्यू डी ने ली थी मगर रनवे बना पाने में असफल रहे।तब कहीं जाकर दिसंबर 2021 के आसपास से एक बड़ी अनुभवी कंपनी टेंडर के बाद यहां आई और उसने रनवे बनाने का काम शुरू हुआ।
लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर के ईई वीरेंद्र सिंह बेदिया के अनुसार “टेंडर होते ही कंपनी युद्ध स्तर पर अपना काम कर रही है।पहले यहां का रनवे 1506 मीटर था जिसे अब 1906 मीटर किया जा रहा है 72 सीटर विमान के हिसाब से।रनवे मानक स्तर के अनुसार दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है वहीं टर्मिनल बिल्डिंग का एक्सटेंशन करना है जिसे जल्दी पूरा कर लिया जाएगा।”
इसी से अंदाज़ लगाया जा सकता है की ज़मीनी हक़ीक़त जाने बिना यहां के नेता अब शुरू तब शुरू की तर्ज पर बयान देकर इसका श्रेय लेने की कोशिश में लगे हैं। जनता के बीच से ही अब लोग कह रहे हैं कि इन्हें श्रेय लेना ही है तो अभी से एक निश्चित समय बतायें कि इस महीने या उसके अगले महीने यहां से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी।परंतु वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ज़मीनी सच्चाई से दूर संभाग के जनप्रतिनिधि भी हवा हवाई सपने दिखाने भर के साबित हुए हैं।
लोक निर्माण विभाग की मानें तो सब निर्माण के बाद एविएशन अथार्टी आएगी फिर जब क्लीयरेंस देगी। इसके बाद विमान कंपनी से करार होगा तब कहीं जाकर यहां के लोगों का दरिमा से हवाई जहाज पर बैठना और सफ़र करना पूरा हो पाएगा।यानि स्पष्ट है कि बहुत तेजी से निर्बाध गति से काम हो तब भी मार्च अप्रैल के पहले ये संभव नहीं है। हां सरकारी लेटलतीफ़ी जोड़ें तो ये और आगे भी बढ़ सकता है।एक ओर केंद्र सरकार की घरेलू उड़ान योजना प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है मगर यहां की सांसद श्रीमती रेणुका सिंह से फोन पर प्रतिक्रिया लेना भी दरिमा से हवाई सेवा शुरू होने जैसा दुष्कर कार्य है।
संभाग में राज्य के सबसे अमीर मंत्री टीएस सिंह देव भी हैं उन्हें भी इस सेवा के लिए कोई कारगर और ठोस पहल करनी चाहिए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी पिछले साल ही इसके बहुत जल्दी शुरू होने का दावा कर रहे थे मगर अब भी दरिमा से दिल्ली बहुत दूर है।
जानिए बिलासपुर,रायपुर और दरिमा में बन रहे मां महामाया विमान तल के बारे में।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर- इंदौर विमान सेवा के उद्घाटन अवसर पर बिलासपुर और इंदौर नगरवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार विमान सेवाओं के विस्तार के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि बिलासपुर से अन्य बड़े शहरों जैसे मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर के लिये भी विमान सेवा प्रारम्भ की जाय।
उन्होंने स्वामी विवेकानन्द एयरपोर्ट रायपुर से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रारम्भ करने और यहां अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब की स्थापना के लिये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से आग्रह करते हुए कहा कि रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुसार तैयार किया जा चुका है।
इसके लिए राज्य शासन द्वारा रायपुर एयरपोर्ट हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 461.20 एकड़ भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई गई है। जिस पर रनवे विस्तार, नवीन टर्मिनल भवन निर्माण, एटीसी टॉवर निर्माण कर इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुसार तैयार किया जा चुका है। एयरपोर्ट विकास हेतु भूमि की लंबित मांग, एयरपोर्ट परिसर के सुरक्षा सबंधी समस्याओं का राज्य शासन द्वारा समाधान कर लिया गया है। जिससे रायपुर एयरपोर्ट अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन हेतु तैयार है।
मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया से रिजनल कनेक्टिविटी योजनांतर्गत अंबिकापुर से बिलासपुर, रायपुर को जोड़ते हुए निकटवर्ती प्रमुख शहरों –वाराणसी, रांची, पटना, भुवनेश्वर जैसे शहरों के लिये विमान सेवा प्रारम्भ करने का आग्रह भी किया।
मुख्यमंत्री बघेल ने बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के संबंध में राज्य शासन द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट का 3-C VFR श्रेणी में उन्नयन किया गया है। अलायंस एयर कम्पनी द्वारा दिल्ली-जबलपुर-बिलासपुर- प्रयागराज वायुमार्ग पर 01 मार्च 2021 को प्रथम नियमित घरेलू विमान सेवा प्रारम्भ की गयी तथा 05 जून 2022 से बिलासपुर से भोपाल के लिये भी नियमित विमान सेवा प्रारम्भ किया गया है। जो वर्तमान में बंद हो गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास एवं इसे क्रियाशील बनाने हेतु अब तक 25. 10 करोड़ व्यय किया गया है। एयरपोर्ट से बढ़ते हुए विमान सेवा व यात्रियों की संख्या को देखते हुए वर्तमान टर्मिनल भवन की क्षमता के विस्तार हेतु 1 करोड़ 90 लाख के कार्य की स्वीकृति दी जा रही है।
एयरपोर्ट को 3-C IFR मानक अनुसार तैयार करने एवं यहाँ नाईट लैण्डिंग की सुविधा के विकास के लिये 22 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति जारी की जा रही है। एयरपोर्ट से विमानों के सुगम संचालन हेतु पीबीएन नेविगेशन प्रणाली की स्थापना के लिये भारतीय विमानपत्तन को राज्य शासन द्वारा राशि का भुगतान कर दिया गया है।
राज्य सरकार द्वारा अम्बिकापुर एयरपोर्ट को 3-C VFR श्रेणी अनुसार विकसित करने के लिये रनवे विकास व विस्तार, सिटी साईड के विकास कार्यों हेतु 48.00 करोड़ के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है। एयरपोर्ट विकास कार्य तीव्र गति से जारी है 31 दिसम्बर 2022 तक एयरपोर्ट को विकसित कर इसके लायसेंसिंग हेतु आवेदन करने का लक्ष्य है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में विमानन सेवाओं के विस्तार के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद देने के लिए तत्पर है। उन्होंने इस नई विमान सेवा के प्रारंभ होने पर बिलासपुर और इंदौर नगर वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग उचित है, एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री बघेल ने इस संबंध में कहा कि राज्य सरकार द्वारा चकरभाटा एयरपोर्ट से लगी हुई 1000 एकड़ भूमि सेना को दी गई थी, लेकिन इसका उपयोग नहीं किए जाने के कारण इस भूमि को वापस लेने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है, भूमि वापस होने पर चकरभाटा एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। सिंधिया ने कहा कि बिलासपुर और इंदौर दोनों ही शहरों का आर्थिक और धार्मिक रूप से काफी महत्व है, इन दोनों शहरों के एयर कनेक्टिविटी से जुड़ने पर दोनों शहरों के लोगों को एक अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित हर राज्य में एयर कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए केंद्र सरकार तत्पर है।