Manish sisodiya case and court Details:
सीबीआई ने कहा मनीष सिसोसदिया ने नई फाइल बनाये और उसके बाद उसको पास करवाया
सीबीआई: मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट नोट चलाया..जिसमें नई एक्साइज पॉलिसी के लिए पब्लिक रिस्पॉन्स लिया गया..उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिटर्स के जरिए रिटेल और थोक दुकानों के लिए बदलाव करने की बात हुई.
सीबीआई: विजय नायर बहुत सक्रिय था..और एक शराब निर्माता के एक समूह से घुस मांगी..पॉलिसी में मनचाहा बदलाव के लिए..
दक्षिण समूह के एक व्यक्ति ने ओबेरॉय होटल में रुके..दक्षिण ग्रुप १६ मार्च २०२१ को विजय नायर से मिला..
मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर से ये आंकड़े मिले जिससे पता लगा कि उसमें 5 परसेंट, 12 परसेंट के किकवैक के बारे में पता लगा..
कोर्ट ने सीबीआई से पूछा आपको रिमांड की क्या जरूरत है।
सीबीआई ने कहा मनीष सिसोदिया इस मामले में सीधा सीधा कोई जवाब नही दे रहे।
सीबीआई: ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के नोट हमें एक कंप्यूटर से मिले..
5 से बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया गया कमीशन अचानक से
पॉलिसी अगर ठीक थी तो आगे बढ़ना था..
दो पब्लिक सर्वेंट को हमने एक्यूज बनाया
इंडो स्पिरिट को मनीष के कहने पर फायदा पहुंचाया
जज ने पूछा पीसी क्यों चाहिए?
सीबीआई: इस मामले में confrontation करना है..पूछताछ करनी है..
अब मनीष सिसोसदिया की तरफ से वकील कोर्ट में दलील दे रहे है।
सीबीआई की दलील का विरोध किया
सीबीआई के पास रिमांड लेने का कोई बड़ा कारण नही है।
मनीष के वकील Dayan krishann
जिस फोन कॉल के बारे में सीबीआई बात कर रही है..जब मैने अपना फोन बदला तो मैने अपना चैट और कॉल रिकॉर्ड क्यों नहीं हटाया? कि भविष्य के मेरे खिलाफ जांच हो?
दक्षिण ग्रुप के फोन से जो चैट मिली उसमें विजय नायर का जिक्र है वो बेल पर है फिर ये मनीष से कैसे जुड़ा है?
रिमांड के ग्राउंड कानून की नजर में नहीं टिकते।
एलजी की अप्रूवल से कमीशन प्रतिशत बढ़ाया गया ।
सीबीआई ने कहा कि मनीष ने कमीशन के परसेंट में बदलाव पर जवाब नहीं दे पाए।लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पार साफ किया है कि जो आप सुनना चाहते तो वो सामने वाला न बोले तो वो रिमांड का आधार नहीं।
जहां तक जांच में सहयोग की बात है तो मनीष अभी तक पूरा सहयोग किया है, सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा, मेरे फोन उनके पास हैं
मनीष के वकील
सीबीआई ने जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया वो भी तब जब दिल्ली में बजट पेश करने की तैयारी की जा रही थी।
मैंने सीबीआई से समय मांगा
मैंने सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग किया है।
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आबकारी नीति मामले में रॉउज एवन्यू कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक की सीबीआई रिमांड में भेजा ।