सरकार ने नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का लिया है फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर बनी है सहमति। केंद्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया है बयान सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की जोर पकड़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने किया है ये बड़ा एलान ।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तीन प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी, जिन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की एकीकृत केन्द्रीय क्षेत्र योजना ‘विज्ञान धारा’ में विलय कर दिया गया है।
सरकार: यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस दोनों के तत्व हैं, यह बाजार की अनिश्चितताओं को दूर करता है और आश्वासन देता है।
सरकार: कई कांग्रेस नेताओं ने ओपीएस की वापसी का विरोध किया था, कांग्रेस के लोकसभा घोषणापत्र में ओपीएस का उल्लेख नहीं था।
सरकार: प्रधानमंत्री ने एक समिति बनाई, व्यापक विचार-विमर्श किया गया, सोच-समझकर निर्णय लिया गया
सरकार: यह चुनाव से संबंधित नहीं है, ईसीआई की मंजूरी का मुद्दा नहीं उठता
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए VRS यानी स्वेक्छिक सेवानिवृति के लिए 25 साल की अनिवार्यता होगी