देश में कांग्रेस की सरकार/यूपीए की सरकार ने देश में एक विशेष समुदाय के लिए बनाए गए कानून की काफी आलोचना हुई।
रिपोर्ट आलोक शुक्ल।
2014 से लेकर 2024 तक केंद्र में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार और अब वर्तमान में
2024 से लेकर अभी भी एनडीए की सरकार जिसका नेतृत्व भी भाजपा ही कर रही है।
21 मार्च से 23 मार्च तक बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक चल रही है कल 23 मार्च अंतिम दिन है क्या इस पर भी केंद्र सरकार को कोई निर्देश देने के बारे में संघ निर्णय ले सकता है क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुए उस पर मोदी सरकार ने कोई कड़ा रूख नहीं अपनाया जिसकी हिंदुओं तक ने खुलकर आलोचना कर डाली जबकि योगी आदित्य नाथ ने बांग्लादेश के मुद्दे पर “बंटोगे तो कटोगे ” का नारा दिया जो हिट हो गया।
स्पष्ट है आमजन भी इस संवेदनशील मुद्दे पर आरएसएस की तरफ देख रहा है और ये बात आरएसएस को पता है इसलिए आज ये प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।