रायपुर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी ने याचिका में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले के मामले में राज्य सरकार की ओर से जो उदासीनता बरती गई है।
वहीं इस मामले में ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को सरकार संरक्षण दे रही थी। जेल में आरोपियों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। ईडी ने इन बातों को हाईलाइट करते हुए इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ में कथित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद कारोबारी नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को अंतरिम 4 सप्ताह तक के लिए अंतरिम बेल दी गई है। बता दें कि अनवर ढेबर को मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिली थी उसी ग्राउंड पर नितेश और ढिल्लन को 4 सप्ताह की अंतरिम बेल दी गई है।
वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल देते हुए कहा था कि ED फिलहाल अगले आदेशों तक अपने हाथ बांधे रखे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सरकारी अफसरों को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि इस मामले में अफसरों पर कोई कठोर कार्रवाई ना हो।
